- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण के लिए कठोर आदेश जारी किए हैं
- निजी स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके
- छात्र किसी भी स्थान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे तथा स्कूल दबाव नहीं डाल सकेगा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर कंट्रोल लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है. सीएम ने प्राइवेट स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कहीं से भी किताबें और यूनीफॉर्म खरीदने सकेंगे. कोई भी स्कूल छात्रों या अभिभावक पर इसके लिए दबाव नहीं डाल सकेगा.
सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल की है. प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा. इससे मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक लगेगी.
सीएम ने आगे कहा कि छात्रों को किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगा. छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा या परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा. आदेश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी. इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी.
सीएम सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल को किया लॉन्च
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर से संबंधित सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 एवं सहयोग पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का रिमोट के माध्यम से लोकार्पण किया. इस पोर्टल के जरिए लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा. इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 'सबका सम्मान जीवन आसान' निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई यात्राएं करके लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं. हमलोगों ने यह तय किया है कि अब पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाकर समस्याओं का निपटारा 30 दिनों के अंदर किया जाएगा. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे.
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