'HC ने अनुमति दे दी, आप भी मंजूरी दें' : दिल्‍ली सरकार ने LG के पास फिर भेजी डोर स्‍टेप डिलीवरी की फाइल

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकारऔर उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली सरकार राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.

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डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार और एलजी में काफी समय से विवाद चल रहा है
नई दिल्‍ली:

Delhi: दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोरस्टेप डिलीवरी की फ़ाइल उप राज्‍यपाल (एलजी) अनिल बैजल (Anil Baijal) को भेजी है. फ़ाइल भेजकर एलजी को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है ऐसे में आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू हो सके.गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी.

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government)और उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है.दिल्ली सरकार (Delhi government)राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.

केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2018 में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए बताया था कि 'इस व्यवस्था के तहत गेहूं, आटा और चावल पैकेट में बंद करके घर पहुंचेगा. मिलावट का चक्कर खत्म होगा. दुकान खुलने या न खुलने का चक्कर खत्म होगा. राशन की डिलीवरी कब करनी है इसके लिए डिलीवरी वाला फ़ोन करके पूछेगा. इससे काफी राहत मिलेगी.' 

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