नई दिल्ली:
केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को सेवाओं के आवंटन में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संबद्ध विभाग से इस बारे में पड़ताल करने को कहा है कि क्या ‘ फाउंडेशन कोर्स ’ पूरा होने के बाद सेवा/कैडर का आवंटन किया जा सकता है.
सभी सेवाओं के अधिकारियों के लिए फाउंडेशन कोर्स की अवधि तीन महीने है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों को सेवा का आवंटन अभी फाउंडेशन कोर्स पूरा होने से पहले किया जाता है. कैडर नियंत्रण से जुड़े विभिन्न प्राधिकारों को कार्मिक मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र के मुताबिक पीएमओ इस बारे में जानना चाहता है कि परीक्षा के आधार पर चयनित प्रोबेशनर को सेवा आवंटन/कैडर आवंटन क्या फाउंडेशन कोर्स के बाद किया जा सकता है.
पत्र के मुताबिक संबद्ध विभागों को फाउंडेशन कोर्स में प्रदर्शन को महत्व दिए जाने तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सिविल सेवा परीक्षा एवं फाउंडेशन कोर्स में प्राप्त संयुक्त अंक के आधार पर सेवा आवंटन और कैडर आवंटन करने की व्यवहार्यता की पड़ताल करने को कहा गया है.
कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विभागों को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) जैसे अन्य केंद्रीय सेवाओं के आवंटन के प्रस्ताव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया है. गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सभी सेवाओं के अधिकारियों के लिए फाउंडेशन कोर्स की अवधि तीन महीने है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों को सेवा का आवंटन अभी फाउंडेशन कोर्स पूरा होने से पहले किया जाता है. कैडर नियंत्रण से जुड़े विभिन्न प्राधिकारों को कार्मिक मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र के मुताबिक पीएमओ इस बारे में जानना चाहता है कि परीक्षा के आधार पर चयनित प्रोबेशनर को सेवा आवंटन/कैडर आवंटन क्या फाउंडेशन कोर्स के बाद किया जा सकता है.
पत्र के मुताबिक संबद्ध विभागों को फाउंडेशन कोर्स में प्रदर्शन को महत्व दिए जाने तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सिविल सेवा परीक्षा एवं फाउंडेशन कोर्स में प्राप्त संयुक्त अंक के आधार पर सेवा आवंटन और कैडर आवंटन करने की व्यवहार्यता की पड़ताल करने को कहा गया है.
कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विभागों को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) जैसे अन्य केंद्रीय सेवाओं के आवंटन के प्रस्ताव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया है. गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
