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This Article is From Apr 04, 2017

फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए वित्त मंत्रालय में इंटर्नशिप करने का मौका, मिलेंगे 10,000 रु. प्रति माह

फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए वित्त मंत्रालय में इंटर्नशिप करने का मौका, मिलेंगे 10,000 रु. प्रति माह
नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स से इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. अगर आप सरकारी के वित्तीय कामकाज और आर्थिक नीतियों को समझना चाहते हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका है. चयनित छात्रों को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में काम करने का मौका मिलेगा. दो से छह माह की इंटर्नशिप में उन्हें हर माह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. 

आवेदन करने की योग्यता 
- उम्मीदवार भारत का नागरिक हो
- उम्मीदवार इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट के पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो या इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के चौथे या पांचवें वर्ष में हो. साथ ही पीजी कर रहा उम्मीदवार ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ पास हुआ हो. 
- इकोनॉमिक्स/फाइनेंस/मैनेजमेंट के रिसर्च स्कोलर्स के लिए पीजी में 50 फीसदी मार्क्स होना जरूरी

कैसे करें आवेदन 
उम्मीदवार जिस महीने से इंटर्नशिप शुरू करना चाहते हैं उससे पहले वाले माह की 1 तारीख से पहले पहले अपना आवेदन पत्र भेज दें. और अधिक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट http://finmin.nic.in पर जाएं. 

चयन
एक चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के आवेदन पत्र शार्टलिस्ट किए जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर भेजे जाएंगे. 

व्यय विभाग का क्या काम होता है? 
व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के कार्य इस प्रकार हैं- 
प्रमुख स्कीमों/ परियोजनाओं (योजना और गैर-योजना व्यय दोनों) का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख-रखाव; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली/विनियमों/आदेशों को लागू करके तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ अभ्युक्तियों पर निगरानी के जरिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करना, केन्द्र सरकार के कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यों के नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना, स्टाफिंग पद्धति और ओ.एंड एम. अध्ययनों की समीक्षा के जरिए संगठनात्मक पुनर्गठन में सहायता करना और उत्पादन एवं सार्वजनिक व्यय के परिणामों को अनुकूलतम बनाने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना

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