दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में 597.51 करोड़ रुपये का खर्च आएगा
नई दिल्ली:
दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राज्य के एक हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में अगले छह महीनों में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. इसमें कुल 597.51 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. ये सीसीटीवी कैमरे टॉयलेट को छोड़कर क्लास और खुली जगहों में लगाए जाएंगे.
CCTV परियोजना पर जनता को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल: LG
सत्येंद्र जैन के मुताबिक सीसीटीवी की रिकॉर्डिग हर स्कूल में सुरक्षित रखी जाएगी और 30 दिनों के बाद अपने आप खत्म हो जाया करेगी. अभिभावकों को एक आईडी और पासवर्ड जारी किया जाएगा जिसकी सहायता से वे रिकॉर्डिग देख सकेंगे.
जैन ने कहा कि कुल राशि में से 385.85 करोड़ रुपये परियोजना के क्रियान्वयन पर खर्च होंगे, 57.69 करोड़ रुपये कैमरों के रखरखाव और 154.97 करोड़ रुपये स्कूलों को इंटरनेट सुविधा देने पर खर्च होंगे. इस परियोजना को दिल्ली सरकार की व्यय वित्त कमेटी ने मंजूरी दी है.
वहीं, शहर में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच नया विवाद बनकर उभरी है.
बैजल ने इस परियोजना की जांच के लिए एक समिति गठित की है जबकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने उपराज्यपाल को इस परियोजना से दूर रहने के लिए कहा है. प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया है कि समिति का गठन परियोजना में देर करने के लिए हुआ है.
Video: दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर सियासत शुरू
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सत्येंद्र जैन के मुताबिक सीसीटीवी की रिकॉर्डिग हर स्कूल में सुरक्षित रखी जाएगी और 30 दिनों के बाद अपने आप खत्म हो जाया करेगी. अभिभावकों को एक आईडी और पासवर्ड जारी किया जाएगा जिसकी सहायता से वे रिकॉर्डिग देख सकेंगे.
जैन ने कहा कि कुल राशि में से 385.85 करोड़ रुपये परियोजना के क्रियान्वयन पर खर्च होंगे, 57.69 करोड़ रुपये कैमरों के रखरखाव और 154.97 करोड़ रुपये स्कूलों को इंटरनेट सुविधा देने पर खर्च होंगे. इस परियोजना को दिल्ली सरकार की व्यय वित्त कमेटी ने मंजूरी दी है.
वहीं, शहर में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच नया विवाद बनकर उभरी है.
बैजल ने इस परियोजना की जांच के लिए एक समिति गठित की है जबकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने उपराज्यपाल को इस परियोजना से दूर रहने के लिए कहा है. प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया है कि समिति का गठन परियोजना में देर करने के लिए हुआ है.
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