- शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर अभी तक कुल 191 प्रस्ताव मिले हैं.
- 95 प्रस्तावों को स्वीकार किया जा चुका है.
- सरकार 'मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन' पर काम कर रही है.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां सोमवार को कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर अभी तक कुल 191 प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 95 प्रस्तावों को स्वीकार किया जा चुका है. देशभर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में सरकार नए सिरे के अध्यापन के गुणवत्ता मानदंड स्थापित करना चाहती है. केंद्र सरकार ने इस अभियान के लिए मार्च, 2020 तक का समय तय किया है.
केंद्रीय मंत्री निशंक के मुताबिक, देश के प्रत्येक राज्य में स्कूलों व कॉलेजों की शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए सरकार 'मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन' पर काम कर रही है. यह मिशन अगले साल मार्च तक शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने का प्रयास करेगा. इस मिशन का उद्देश्य स्कूल व कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापक मुहैया कराना, प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लाना और शिक्षा के स्तर को सुधारना है.
निशंक ने बताया कि मिशन के अंर्तगत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी 12 बैठकें हो चुकी हैं. इन बैठकों को बोर्ड को मिले शिक्षा में सुधार संबंधी प्रस्तावों में से 95 को मंजूर कर उनपर काम शुरू कर दिया गया है.
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इनमें सबसे अधिक 25-25 प्रस्ताव स्कूल्स ऑफ एजुकेशन व टीचिंग लर्निग सेंटर्स को लेकर स्वीकार किए गए हैं. उन्होंने बताया कि मंत्रालय की इस कमेटी ने फैकल्टी डवलेपमेंट सेंटर के लिए 20 प्रस्ताव पास किए हैं.
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