खास बातें
- थॉमस ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने से आबादी का लगभग 70 फीसदी हिस्सा लाभान्वित होने जा रहा है।
नई दिल्ली: सरकार ने शनिवार को कहा कि लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न की उपलब्धता सुलभ कराने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा लगभग तैयार है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के 75 प्रतिशत आबादी को इस विधेयक के दायरे में लाने के प्रस्ताव के विरुद्ध यह विधेयक लगभग 70 फीसदी आबादी को कानूनी तौर पर रियायती खाद्यान्न पाने की कानूनी पात्रता देता है। खाद्य मंत्री केवी थामस ने 'खाद्यान्न भंडारण, रखरखाव और परिवहन नीति' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, "हम खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने जा रहे हैं, जिससे करीब आबादी का 65 से 70 फीसदी हिस्सा लाभान्वित होने जा रहा है।" सम्मेलन के मौके पर उन्होंने संवाददताओं से कहा कि एक मसौदा दस्तावेज लगभग पूरा होने के अंतिम चरण में है।