रायपुर: वित्त मंत्री अरण जेटली ने कारोबार सुगमता के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सफलता के लिये नगर निगम और पंचायत के स्तर पर सुधारों की जरूरत पर बल दिया.
जेटली ने यहां दुर्ग जिला मुख्यालय पर एक संगोष्ठी में कहा कि केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर कारोबार सुगमता के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं वह तभी सफल हो सकेंगे जब इनका प्रभाव स्थानीय निकायों और पंचायत के स्तर तक पहुंचेगा.
उन्होंने कहा कि यदि निवेशक निवेश के लिये आना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेनी होती है, उसके बाद राज्य सरकार से मंजूरी तथा अन्य मंजूरियां लेनी होती हैं लेकिन उन्हें यदि स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम और पंचायतों से मंजूरी नहीं मिलेगी तो पूरी प्रक्रिया ही बेकार हो जायेगी.
जेटली ने जोर देते हुए कहा, ‘‘कारोबार सुगमता में सुधार लाने के लिये केन्द्र और राज्यों के साथ साथ निचले स्तर (स्थानीय निकायों) में सुधारों को बढ़ाने की जरूरत है.’’ वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इससे पहले वैश्विक आर्थिक उत्थान का लाभ उठाने में पीछे रह गया था लेकिन अब विश्व अर्थव्यवस्था में सुस्ती का रख होने के बावजूद यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है.
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