खास बातें
- भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने तीस साल तक की अवधि के लिए निश्चित (फिक्स्ड) ब्याज दर वाले ऋण शुरू करने का समर्थन किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने तीस साल तक की अवधि के लिए निश्चित (फिक्स्ड) ब्याज दर वाले ऋण शुरू करने का समर्थन किया है। समिति ने बैंकों से कहा है कि वे ऋण की केवल बकाया राशि पर उचित पूर्व भुगतान जुर्माना वसूलने पर विचार करें।
समिति ने कहा है कि बैंक आवधिक ब्याज दर पुनर्निर्धारण (जैसे कि हर 7-10 साल पर) के साथ निश्चित दर वाले दीर्घकालिक ऋणों की पेशकश कर सकते हैं। यह पेशकश स्थायी या स्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के अतिरिक्त होगी।
जमाओं के मोर्चे पर समिति ने सुझाव दिया है कि बैंकों को पांच साल से अधिक अवधि वाली सावधि जमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाना चाहिए, क्योंकि उन पर कुछ कर छूट मिलती है। इस समिति का गठन केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक केके वोहरा की अध्यक्षता में पिछले साल किया गया था। समिति ने अपनी मसौदा रपट 9 नवंबर 2012 को सौंपी।