खास बातें
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विवादास्पद सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) के नये दिशानिर्देश तैयार करने के लिए शुक्रवार को एक समिति का गठन किया।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विवादास्पद सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) के नए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए शुक्रवार को एक समिति का गठन किया। जो इसके कार्यान्वयन के लिए 30 सितंबर तक पूरा खाका तैयार कर लेगी।
प्रधानमंत्री ने इस समिति का गठन ऐसे समय किया है, जब पखवाड़ाभर पहले वित्त मंत्रालय ने गार पर मसौदा दिशा निर्देश जारी कर दिए थे।
सिंह ने जो चार सदस्यीय समिति गठित की है, उसकी अध्यक्षता आईसीआरआईईआर के प्रमुख तथा कर विशेषज्ञ पार्थसारथी शोम करेंगे।
समिति सभी भागीदारों से विचार-विमर्श कर उनकी राय लेने के बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने गार पर विशेष समिति के गठन को मंजूरी दे दी है, जो सभी संबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श करेगी और गार दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देगी।
इसमें कहा गया है कि समिति परामर्श प्रक्रिया का प्रबंधन करेगी और मसौदा गार दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देगी।
वित्त मंत्रालय ने पखवाड़ाभर पहले ही मसौदा दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन, इसका कार्यभार संभाल रहे प्रधानमंत्री ने खुद को इससे अलग करते हुए कहा था कि उन्होंने इसे मंजूरी नहीं दी।