खास बातें
- पिछले साल हुए सभी बदलावों को शामिल किया जाएगा.
- सरकार हर साल नीति का अद्यतन करती है.
- अधिकारी ने कहा कि इसे जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी एकीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी करेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि इसमें पिछले साल हुए सभी बदलावों को शामिल किया जाएगा.
मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इस एकीकृत रिपोर्ट में पिछले साल के दौरान सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों को शामिल किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि इसे जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है.
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एफडीआई से संबंधित मामलों को देखने वाला औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) विदेशी निवेश से संबंधित सभी नीतियों को एक दस्तावेज में संकलित करता है जिससे निवेशकों के लिए इसे समझने में आसानी हो.
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ऐसा नहीं करने पर निवेशकों को विभाग और रिजर्व बैंक के सभी नियमनों के बारे में प्रेस नोट्स को देखना होगा. सरकार हर साल नीति का अद्यतन करती है.(इनपुट भाषा से)