नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की इजाजत नहीं देगी। यह वादा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणापत्र में किया गया था। यह बात बुधवार को वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने कही।
संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग बयानों में मंत्री ने कहा कि भाजपा ने इस दिशा में किसी भी कदम का विरोध किया था, क्योंकि इससे छोटे कारोबारी और किसान बरबाद हो जाएंगे।
राज्यसभा में उन्होंने कहा, "हमें घोषणापत्र के आधार पर जनादेश मिला है। हम बहु-ब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति नहीं देंगे।"
लोकसभा में उन्होंने कहा, "मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है। बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।"
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पिछली सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा में 51 फीसदी तक और एकल ब्रांड खुदरा में 100 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी थी।
सीतारमन ने हालांकि राज्यसभा में कहा कि सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई को अनुमति देने वाली नीति को रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2000 से अप्रैल 2014 तक ई-कॉमर्स क्षेत्र में देश में 3.71 करोड़ डॉलर की एफडीआई आई है।