केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को पिछले साल रेल विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 8,800 से अधिक शिकायतें मिलीं।
सीवीसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि रेल विभाग के खिलाफ 8,805 शिकायतें आईं तो बैंकों के कर्मचारियों के खिलाफ 8,430 और आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ 5,026 शिकायतें मिलीं। दिल्ली सरकार के लोगों के खिलाफ 4,783 और शहरी विकास विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 3,921 शिकायतें आईं।
ये सभी शिकायतें साल 2011 में मिलीं। सीवीसी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ 2,960 शिकायतें और दूरसंचार विभाग के खिलाफ 1,918 मिलीं। इसी तरह, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ 1,877, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ 1,544 और सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के खिलाफ 1,296 शिकायतें आईं।