Maruti Suzuki खराबी के चलते 17 हजार से अधिक गाड़ियों को वापस मंगाएगी

कंपनी ने बताया है कि एयरबैग कंट्रोलर में कोई फॉल्ट है जिसे वाहनों को वापस लाकर कंपनी ठीक करेगी. वहीं ऐसी कारों की मैनुफैक्चरिंग 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के बीच हुई है.

Maruti Suzuki खराबी के चलते 17 हजार से अधिक गाड़ियों को वापस मंगाएगी

मारुति सुजुकी में कमी...

नई दिल्ली:

देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी 17,362 कारों को वापस मंगाया है. इस लिस्ट में ऑल्टो के10 (Alto K10), एस-प्रेसो (S-Presso), ईको (Ecco), ब्रेजा (Brezza), बलेनो (Baleno) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) जैसे बड़े मॉडल शामिल हैं. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने ये जानकारी दी है. कंपनी ने बताया है कि एयरबैग कंट्रोलर में कोई फॉल्ट है जिसे वाहनों को वापस लाकर कंपनी ठीक करेगी. वहीं ऐसी कारों की मैनुफैक्चरिंग 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के बीच हुई है.

कंपनी ने इसके साथ ही कहा है कि गाड़ियों में इस कमी को कंपनी खुद ठीक करेगी और इसके लिए वाहन मालिक को किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं चुकानी होगी. 

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता ने शेयर बाजार को बताया कि प्रभावित मॉडल अल्टो के10, एस-प्रेसो, ईको, ब्रेजा, बलेनो और ग्रैंड विटारा हैं. ये आठ दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के बीच बने हैं.

कंपनी ने कहा, ''इन वाहनों में मुफ्त में एयरबैग कंट्रोलर की जांच करने और जरूरत पड़ने पर बदलने के लिए वापस लिया जा रहा है.''

मारुति सुजुकी ने कहा कि ऐसा संदेह है कि प्रभावित हिस्से में एक खराबी की आशंका है, जिसके चलते हो सकता है कि वाहन दुर्घटना की स्थिति में कुछ मामलों में एयरबैग और सीट बेल्ट प्रेटेंसर ठीक से काम न करे.

बयान में यह भी कहा गया है कि संदिग्ध वाहनों के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि जब तक प्रभावित हिस्से को बदल नहीं दिया जाता है, तब तक अत्यधिक सावधानी बरतते हुए वाहन चलाएं.

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बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) ने नए साल के पहले महीने में ही एक बड़ा झटका दिया है. सोमवार यानी 16 दिसंबर को मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में करीब 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था. इसके साथ ही वाहन कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में लगातार दूसरी बार वाहनों के दाम बढ़ाए हैं. इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2022 में गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया था.