खास बातें
- कंपनियां अब अपने शेयर धारकों तथा सदस्यों को नोटिस तथा दस्तावेज ई-मेल के जरिए भेज सकेंगी। सरकार ने कंपनियों को इसकी अनुमति दे दी है।
कंपनियां अब अपने शेयरधारकों तथा सदस्यों को नोटिस तथा दस्तावेज ई-मेल के जरिए भेज सकेंगी। सरकार ने कागजरहित संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनियों को यह अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि डाक विभाग ने सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत डाक सुविधा बंद कर दी। इसके बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने निगमित प्रशासन के लिए हरित पहल की घोषणा की थी। मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के तहत उठाया गया है, जो परिपत्र आदि इलेक्ट्रॉनिक मोड में उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि इस उद्देश्य के लिए वे अपने सदस्यों तथा शेयरधारकों के ई-मेल पते का डेटा बनाएं। कंपनियों को ई-मेल आईडी पंजीबद्ध कराने के लिए सदस्यों अथवा शेयरधारकों को पर्याप्त समय देना होगा।