नई दिल्ली: भारत में रेलवे सुविधाओं को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए अगले पांच साल के दौरान 95 अरब डॉलर (6.34 लाख करोड़ रुपये) राशि का निवेश किया जा सकता है। इससे भारत की विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
विदेशी ब्रोकिंग कंपनी मोर्गन स्टेनले की शोध इकाई ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय रेलवे हाल के सालों में कम निवेश और कमजोर नीतियों का शिकार रही है।
रिपोर्ट तैयार करने वाले मोर्गन स्टेनले शोध इकाई के औद्योगिक विश्लेषक का मानना है कि रेलवे में पुराने समय से ही डिलीवरी की कमियां रहीं, जिससे संशय बना रहता था, लेकिन इस बार इसमें बदलाव आ सकता है।
सोनी का अनुमान है कि अगले पांच साल में भारतीय रेलवे 95 अरब डॉलर खर्च कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2014-15 से लेकर 2018-19 तक पांच साल के दौरान 12 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि भारत की परिवहन सुविधाओं की चुनौती से निपटने के लिए रेलवे में सुधार ही उसका जवाब है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में साजो सामान को लाने ले जाने की लागत उनकी कुल बिक्री लागत का 10 से 14 प्रतिशत के आसपास है, जो कि इसके बेंचमार्क लागत के मुकाबले दो से तीन गुना ज्यादा है। यही वजह है कि इसका भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ता है।