खास बातें
- मंत्रिमंडल की रविवार को होने वाली संभावित बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है।
संप्रग सहयोगियों तथा कुछ कांग्रेसी सदस्यों की चिंताओं को दूर करने के बाद मंत्रिमंडल की रविवार को होने वाली संभावित बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस विधेयक के अमल में आने के बाद देश की आबादी के 63.5 प्रतिशत लोगों को सस्ते अनाज का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। खाद्य मंत्री केवी थाम ने कहा, मुझे कल मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में सूचना दी गई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि मंत्रिमंडल की सोमवार को बैठक होगी। इस सप्ताह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर निर्णय को टाल दिया गया। कथित रूप से समय कम होने तथा कृषि मंत्री शरद पवार समेत कुछ अन्य मंत्रियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के कारण विधेयक पर फैसला टाला गया था। विधेयक पर आम सहमति बनाने के मकसद से पिछले दो दिनों में थामस ने कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की और उसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। थामस ने कहा, मैंने सहयोगी दलों समेत सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी।