दिल्ली मेट्रो का किराया : केजरीवाल सरकार ने कहा- हमने खूब विरोध किया था लेकिन... | पढ़ें ट्वीट
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो का किराया सोमवार शाम बढ़ने का ऐलान कर दिया गया. दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा मेट्रो का किराया बढ़ाने का विरोध किया था, और इसके बदले सरकार ने किराया घटाने का आग्रह किया था. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट करके इस बाबत कहा, "दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाया जाना गलत फैसला है. दिल्ली की निर्वाचित सरकार ने इसका विरोध किया था. यह नियमित मुसाफिरों पर बुरा असर डालेगा."
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी से कहा था कि अगर किराया बढ़ा तो इससे महिलाओं और विद्यार्थियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. शर्मा ने कहा, "दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी से कहा था कि किराया बढ़ने से मुसाफिर निजी वाहनों से यात्रा करने पर बाध्य होंगे. ऐसे में जरूरत तो किराया घटाने की है."
अक्टूबर में फिर बढ़ेगा किराया... पिछली बार 2009 में बढ़ाया गया था
डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो का किराया 66 फीसदी तक बढ़ा दिया है. अब न्यूनतम किराया आठ रुपये के बजाए 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये के बजाए 50 रुपये होगा. डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो परिचालन में खर्चा बढ़ने के कारण यह बढ़ोतरी जरूरी है. मेट्रो में न्यूनतम किराया 8 जगह 10 रुपये हो गया है. वहीं अधिकतम किराये को 32 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है. पिछली बार मेट्रो ने 2009 में न्यूनतम किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये और अधिकतम 22 से 30 रुपये किया था.
मेट्रो के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह व्यवस्था सितंबर तक लागू रहेगी. अक्टूबर से अधिकतम किराया 60 रुपये होगा. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मुख्य प्रवक्ता अनुज दयाल एवं निदेशक (वित्त) के के सबरवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को इस बाबत ऐलान करते हुए कहा था कि रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाशों के दिन अधिकतम किराया 40 रुपये होगा.
किराये की नयी संरचना इस प्रकार होगी : दो किलोमीटर तक के लिए 10 रुपये, दो से पांच किलोमीटर के लिए 15 रुपये, पांच से 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, 12 से 21 किलोमीटर के लिए 30 रुपये, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 40 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक के सफर के लिए 50 रुपये. यह वृद्धि तीन सदस्यीय किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुरूप है जिन्हें केंद्रीय शहरी विकास सचिव राजीब गौबा के नेतृत्व वाले डीएमआरसी बोर्ड ने मंजूरी दी. (आईएएनएस न्यूज एजेंसी से इनपुट)