रसोई गैस, मिट्टी का तेल, खाद के लिए नकद सब्सिडी

सब्सिडी व्यवस्था की खामियों से निजात पाने के लिए सरकार जल्दी ही लोगों को बैंक और एटीम के माध्यम से नकद (प्रत्यक्ष) सब्सिडी देने की व्यवस्था लागू करेगी। अभी मिट्टी का तेल, रसोई गैस और खाद पर परोक्ष सब्सिडी देकर इसकी कीमत कम रखने की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को प्रत्यक्ष सब्सिडी पर एक रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा, "रसोई गैस, खाद और मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष सब्सिडी देकर वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था की खामियों से निजात पाया जा सकता है।" विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन निलेकणि की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। समिति का गठन फरवरी में किया गया था, जिसने मंगलवार को सरकार को सौंपे 70 पृष्ठ की रिपोर्ट में प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यवस्था को प्रयोग के तौर पर शुरू करने का सुझाव दिया है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि प्रयोग के तौर पर इसे शुरू करने के छह माह बाद इस सम्बंध में फैसला लिया जाएगा। समिति ने प्रयोग के तौर पर प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यवस्था को सात राज्यों-महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, असम, तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू करने का सुझाव दिया है। समिति ने प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यवस्था प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय सब्सिडी प्रबंधन निकाय के गठन का भी सुझाव दिया है।