चेन्नई:
देश में कारोबार सुगम बनाने के लिए राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार से वैश्विक कंपनियों को विस्तार और अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात सोमवार को चेन्नई में अमेरिकी राजदूत कैथलीन स्टीफेन्स ने कही।
उन्होंने कल शाम यहां कहा कि प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में हो सकते हैं, लेकिन नई सरकार ने विदेशी कपंनियों को भारत में निवेश की क्षमता बढ़ाने के लिए जिस तरह के कार्यक्रम यहां शुरू किए हैं उससे देश की स्थिति निवेश गंतव्य के तौर पर मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कहा कि वैश्विक संकेतकों के मुताबिक भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें से एक यह है कि यह कारोबार की सुगमता के लिहाज से यह निचले स्तर पर है।
हालांकि पारदर्शिता और भूमि अधिग्रहण समेत अन्य क्षेत्रों में मोदी सरकार की पहल लागू होती है, तो इससे और निवेश प्रोत्साहित होगा।
उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि इनमें से कुछ कदम उठाए जाते हैं तो इससे न सिर्फ अमेरिकी कंपनियां बल्कि अन्य कंपनियां भी प्रोत्साहित होंगी, जिनमें से बहुत ने यहां कारोबार किया है और यहां विस्तार करना चाहती हैं।'
उन्होंने कहा कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में कई तरह के फायदे की पेशकश करता है लेकिन आपके पास ऐसा करने के लिए बुनियादी ढांचा होना चाहिए।