सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें उत्तर प्रदेश में अब लागू होंगी, कैबिनेट ने दी मंजूरी....
खास बातें
- यूपी कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मंजूरी दी
- 1 जनवरी 2017 से लागू हो जाएंगी सिफारिशें
- अखिलेश सरकार का यह कदम चुनाव के तहत भी महत्वपूर्ण माना जा रहा
सातवें वेतन आयोग के उत्तर प्रदेश में लागू होने का इतंजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अखिलेश सरकार खुशखबरी लेकर आई है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंगलवार यानी आज मंजूरी दे दी है. इसके लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम को चुनावी तोहफा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह कदम सीधे वोटरों को लुभाने का रामबाण तरीका है.
उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही इसका सीधा सा सकारात्मक असर 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है. लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा. इससे (राजकोष पर) कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा.’
अखिलेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी से लागू करने की बात कहते हुए दावा किया, ‘आने वाले समय में यही लोग, जिन्हें सरकार ने लाभ पहुंचाया वे बहुमत की सरकार बनाएंगे.’
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बाबत कहा कि जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुना है कि वे और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिन में नहीं सुधरेगी, एक साल लगे. (
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(न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट)