केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US trade deal) की पूरी बातचीत के दौरान भारत का राष्ट्रीय हित हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने हर कदम पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया को अपना पूरा समर्थन दिया और यह सुनिश्चित किया कि निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर सब कुछ सुव्यवस्थित रहे.

गोयल ने आगे कहा कि सरकार को इस प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों (stakeholders) का ईमानदार सहयोग मिला और अब इस समझौते के लिए देश भर से जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत आज एक 'स्वीट स्पॉट' (बहुत ही अनुकूल स्थिति) में खड़ा है, जहां यह व्यापार समझौता देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है.

डिफेंस सेक्‍टर पर केंद्रित एक सत्र में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डिफेंस बजट के लिए वित्त मंत्रालय का आभार जताया. उन्होंने कहा, 'जब हमने 16वें वित्त आयोग के सामने अपना अनुमान रखा था, तो मैंने विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय के 'कैपिटल आउटले' (पूंजीगत व्यय) में सालाना 19% की वृद्धि की मांग की थी. हम वित्त मंत्रालय के बहुत आभारी हैं. निश्चित रूप से, 'ऑपरेशन सिंदूर' के अनुभव का भी उन पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा होगा.' 

उन्होंने आगे कहा, 'हम कुल कैपिटल आउटले में 21% की वृद्धि और बजट के आधुनिकीकरण (modernisation) वाले हिस्से में हुई बढ़ोतरी से बहुत खुश हैं.' 

AMCA प्रोजेक्ट और निजी क्षेत्र की भागीदारी

AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) विमान के 5 प्रोटोटाइप बनाने के प्रोजेक्ट को निजी क्षेत्र (private sector) के लिए खोलने पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक 'लीप ऑफ फेथ' (अटूट विश्वास का कदम) था. 

संजीव सान्‍याल ने कहा, महंगाई दर अभी 2% से भी नीचे चल रही है. मैक्रो इकोनॉमी के अन्य इंडिकेटर्स भी अच्छी स्थिति में हैं. 'करंट अकाउंट' ठीक-ठाक स्थिति में है और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) धीरे-धीरे कम हो रहा है.' 

उन्होंने आगे कहा, 'आज बैंकिंग प्रणाली का नेट NPA स्तर गिरकर 0.5% पर आ गया है. दुनिया के किसी भी मानक के हिसाब से यह बहुत स्वस्थ स्थिति है. बैंकों के कैपिटल अच्‍छे हैं. इसलिए, यदि हम बिना किसी दबाव के इस तरह की विकास दर हासिल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसे न केवल बरकरार रख सकते हैं, बल्कि यदि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं (जैसे कि नए व्यापार समझौतों और अन्य चीजों की वजह से) तो हम भविष्य में इससे भी काफी उच्च विकास दर (higher growth rates) हासिल कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं.' 

रूसी तेल आयात पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति सदस्‍य संजीव सान्‍याल ने कहा, 'यह हमेशा से रहा है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सस्ते संसाधनों (cheap resources) की तलाश में रहते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमने कमोबेश यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी दुनिया को लेकर हमारा यही नजरिया रहेगा. इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने सहयोगियों के विचारों को ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे सहयोगियों को भी यह समझना होगा कि हमारी अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं (imperatives) हैं, और मुझे लगता है कि कुछ आपसी तालमेल (adjustments) बिठा लिए जाएंगे.' 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को पीएम के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्‍य संजीव सान्याल 'विन-विन डील' बताया. उन्‍होंने कहा, 'जहां तक मेरी समझ है, अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हमारे पास एक बहुत ही ठोस समझौता (solid deal) तैयार है. मेरी समझ यह है कि हमें वह मिल गया है जो हम चाहते थे, और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी वही मिला है जो वे चाहते थे, इसलिए यह दोनों पक्षों के लिए एक अच्छा समझौता होना चाहिए.' 

कॉन्‍क्‍लेव के एक अहम सेशन में देविना मेहरा ने 'साइक्लिकल सेक्टर्स' के व्यवहार और बाजार में जारी उतार-चढ़ाव पर टिप्पणी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लंबी अवधि के निवेश में सफलता के लिए डाइवर्सिफिकेशन (अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश) और एक बेहतर पोर्टफोलियो मिक्स सबसे महत्वपूर्ण बने हुए हैं. 

वहीं, बाजार के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात जोड़ते हुए, एन जयकुमार ने कहा कि हाल ही में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते ने अनिश्चितता के कई डरों को दूर करने में मदद की है, जिससे वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वास बहाल हुआ है. उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह समझौता विदेशी निवेश (Foreign Flows) की वापसी में मददगार साबित हुआ है, जो भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है. 

जयकुमार ने फार्मास्युटिकल (दवा) सेक्टर पर भी सकारात्मक (bullish) आउटलुक बताया और संकेत दिया कि जैसे-जैसे वैश्विक परिस्थितियां भारतीय फार्मा कंपनियों के पक्ष में बन रही हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं. 

केपी ग्रुप (KP Group) के सीएमडी यानी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉ फारूक पटेल ने भरोसा जताया कि 2030 तक सौर (solar) और पवन ऊर्जा (wind turbines) के उपकरणों के मामले में भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर चीन का मुकाबला करने में सक्षम होंगी.

उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से, 2030 तक ऐसा होगा, कम से कम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. हम रिन्यूएबल सेक्‍टर, जैसे सोलर पैनल, इनवर्टर और निश्चित रूप से टर्बाइन वगैरह के मामले में इतने परिपक्व हो जाएंगे कि चीन से मुकाबला कर सकें.' 

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड समझौते से रुपया मजबूत होगा. उन्‍होंने कहा, 'मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अमेरिका के साथ हुए इस व्यापार समझौते के बड़े लाभार्थियों में से एक 'भारतीय रुपया' होगा.' 

कच्चे तेल के आयात को लेकर CEA वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि रूस हमारी जरूरतों को समझता है. उन्‍होंने कहा, 'अगर मध्य-पूर्व (Middle East) में ईरान की स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होती है और तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो तेल खरीद के नजरिए से भारत के लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा.'

उन्‍होंने कहा, 'रूस इस बात से वाकिफ है कि रोसनेफ्ट और लुकोइल (Rosneft and Lukoil) पर प्रतिबंधों की घोषणा के बाद भारत का सतर्क रहना स्वाभाविक था. हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम्‍स को प्रतिबंधों के जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, और रूस भी हमारी इन जरूरतों को समझता है.' 

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने ट्रेड डील और कच्चे तेल के आयात पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की. हाल में ईयू और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) ने कहा कि ये साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. उन्‍होंने कहा, 'मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये दो व्यापार समझौते (Trade Agreements) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती से तैयार कर रहे हैं.' उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि हाल ही में भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ जो महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं, वे अगले साल भारत की आर्थिक तरक्की की नींव रखेंगे. 

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर EY इंडिया के चेयरमैन और CEO राजीव मेमानी ने कहा, 'यह उन सेक्‍टर्स के लिए बहुत सकारात्मक है, जो बढ़ाकर 50% तक कर दिए गए टैरिफ (Tariffs) से प्रभावित हुए थे. इनमें से कई क्षेत्र श्रम-केंद्रित (labor-intensive) सेक्‍टर्स थे, जहां बड़ी संख्या में कामगार जुड़े हुए हैं.'

उन्‍होंने कहा, 'एक लेवल के बाद इनमें से अधिकांश कंपनियां MSMEs थीं, जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अमेरिका को होने वाले निर्यात (Exports) से आता था. इसलिए, उनमें से कई के लिए यह उनके अस्तित्व (existential issue) का सवाल बन गया था.' 

कॉन्‍क्‍लेव में सत्र के दौरान IDBI बैंक के विनिवेश पर बड़ा अपडेट सामने आया. NDTV प्रॉफिट के एक सवाल पर DIPAM सचिव डॉ. अरुणिश चावला ने कहा, 'हम अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जो कि मूल्यांकन (evaluation) और मंज़ूरी (approval) का चरण है. इस बारे में आपको मार्च के अंत तक, यानी वर्तमान वित्त वर्ष (current financial year) के खत्म होने तक और जानकारी मिल जाएगी.

NDTV Profit Conclave 2026 Live Updates: DIPAM सचिव अरुणिश चावला ने साफ किया कि उनके विभाग का मकसद कंपनियों को बेचना नहीं, बल्कि उनमें निवेश बढ़ाना है. उन्‍होंने कहा, 'अब हम सिर्फ विनिवेश (Disinvestment) विभाग नहीं रहे. हम DIPAM हैं. हमारा काम निवेश बढ़ाना और सरकारी संपत्तियों का सही प्रबंधन करना है. हम आम निवेशकों और छोटे शेयरधारकों के जीवन में खुशहाली के दीये जला रहे हैं.

आगे उन्‍होंने कहा, 'आप जिस 80,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, उसमें केवल पारंपरिक विनिवेश (कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना) या पुरानी जमीन की बिक्री ही शामिल नहीं है. इसमें 'एसेट मॉनेटाइजेशन' यानी सरकारी संपत्ति से कमाई के वे सभी नए और आधुनिक तरीके शामिल हैं जिन्हें हम अपना रहे हैं.  

कापरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा ने कहा 'मैन्युफैक्चरिंग में MSME का योगदान लगभग 30% है और निर्यात में भी इसकी हिस्सेदारी लगभग 45% है, इसलिए वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. अब यदि बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों को अंततः बढ़ावा मिलने वाला है. और मुझे लगता है कि NBFC सेक्टर उन्हें 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' (अंतिम छोर तक पहुंच) प्रदान करने में मदद करेगा, जहां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली उनकी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इकाइयां कागजी कार्रवाई और जटिल क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में उतनी व्यवस्थित नहीं होती हैं.' 

PB फिनटेक के को-फाउंडर, चेयरमैन और ग्रुप CEO यशिश दहिया ने AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव पर अपनी बात रखी. उन्‍होंने कहा, AI तेजी से एक आम वस्तु बनता जा रहा है. उन्होंने समझाया कि किसी भी अन्य वस्तु की तरह, इसकी कीमत लगातार घट रही है, जिससे उन्नत एआई क्षमताएं और ज्‍यादस सुलभ होती जा रही है. उनका मानना है कि ये अच्‍छा है और इससे AI सभी के लिए सुलभ हो जाएगा. इससे विभिन्न सेक्‍टर्स और यूजर्स ग्रुप में इसका व्यापक उपयोग संभव हो सकेगा. उन्होंने आगे कहा कि AI न केवल उपयोग में आसान है, बल्कि ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला भी है, जो इंडस्‍ट्रीज की तस्‍वीर बदल रहा है. साथ ही लोगों और व्यवसायों को अभूतपूर्व रूप से दक्ष बना रहा है. 

GVL न‍रसिम्‍हा राव ने कहा, 'इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, हर वर्ग के लिए प्रावधान हैं. हर वर्ग को इस विकास से लाभ मिल रहा है, और इसीलिए लंबे समय बाद जीएसटी दरों में कटौती होने पर खुशी का माहौल है, जो छह महीने पहले, चार महीने पहले हुई थी. जीएसटी हर कोई अदा करता है. अमीर हो या गरीब, हर कोई जीएसटी अदा करता है, और उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है.'

भारत की आर्थिक प्रगति पर पूर्व राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, 'महंगाई अपने सबसे निचले स्तरों में से एक पर है, जो काफी हद तक नियंत्रण में है. कम महंगाई से आम आदमी को फायदा क्यों नहीं होता? जब हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, तब वेतनभोगी वर्ग को फायदा क्यों नहीं होता? कल आरबीआई ने कहा कि उन्होंने इस साल के लिए अपने अनुमानों को और बेहतर करते हुए 7.3% की विकास दर का अनुमान लगाया है. क्या इससे मदद नहीं मिलती? वित्त मंत्री ने जिन तीन स्तंभों की बात की, मैं फिर से दोहराता हूं, मैं उनके भाषण पर वापस जाता हूं. उन तीन स्तंभों में उन्होंने विकास की बात की. उन्होंने समावेशिता की बात की.'

अर्थशास्त्री और अखिल भारतीय प्रोफेशनल्‍स कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने 'अधिक व्यापार' की मांग करते हुए तर्क दिया कि अमेरिका ने व्यापार समझौते में बहुत ज्‍यादा प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है. 

राष्ट्रीय शक्ति और औद्योगिक क्षमता पर चर्चा के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ कल्याणी ग्रुप के राजिंदर सिंह भाटिया और अदाणी डिफेंस के आशीष राजवंशी भी मौजूद रहेंगे. यह इस बात को दर्शाता है कि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा और रणनीतिक लचीलापन अब एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के मुताबिक, भारत की असली ताकत उसकी स्पष्टता और अभूतपूर्व विकास में है. ये कॉन्क्लेव उन मैक्रो-इकोनॉमिक प्रभावों और विकल्पों को समझने के बारे में है जो भारत के आर्थिक भविष्य की तस्‍वीर पेश करते हैं. 

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव डॉ अरुणिश चावला और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन आर्थिक दृष्टिकोण साझा करेंगे. इसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल भारत के आर्थिक विकल्पों पर ऐतिहासिक और व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे. कॉन्क्लेव में उद्योग जगत के बड़े चेहरे जैसे राजीव मेमानी (EY इंडिया और CII अध्यक्ष), राहुल भारती (मारुति सुजुकी) और राजेश शर्मा (कैप्री ग्लोबल) मैन्‍युफैक्‍चरिंग और वित्त पर अपनी राय रखेंगे.