सरकार कर रही है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार, EPFO का ब्याज जल्दी ही आएगा खातों में

ईपीएस 95 के तहत अभी मिलने वाली न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है. श्रम मंत्रालय के आला सूत्रों के अनुसार जल्दी ही इसे बढ़ाने के बारे में फ़ैसला हो सकता है.

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  • केंद्र सरकार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में एक हजार रुपये है
  • EPFO खाताधारकों को 8.25 प्रतिशत ब्याज जल्द ही मिलेगा, इसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है
  • एटीएम से EPF खाते का पैसा निकालने की सुविधा जल्द शुरू होने वाली है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं
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लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ा सकती है. अभी एक हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है. श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इसे बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है. कई श्रमिक संगठन न्यूनतम पेंशन को अपर्याप्त बताते हुए इसे 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं.. संसदीय समिति ने भी इसे बढ़ाने का सुझाव दिया है.

वहीं श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों को 8.25% ब्याज जल्दी ही दिया जाएगा. मंत्रालय को इसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है और वहां से हरी झंडी मिलते ही ब्याज की रकम खातों में डाल दी जाएगी. 

ATM से निकाल सकेंगे EPF का पैसा

सूत्रों ने जानकारी दी है कि एटीएम के जरिए ईपीएफ खातों से पैसा निकालने की सुविधा भी जल्दी ही शुरू होने जा रही है. इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.

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इस साल रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम सेटल

EPFO ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार तकनीक के बेहतर समन्वय और ऑटोमेशन के चलते संगठन ने इस वर्ष रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं. यह आंकड़ा 2024-25 के 6.01 करोड़ क्लेम की तुलना में कहीं ज्यादा है.

EPFO के हालिया आंकड़ों के अनुसार, कुल सेटल किए गए क्लेम्स में से 5.51 करोड़ क्लेम एडवांस या आंशिक निकासी (partial withdrawals) से संबंधित थे. 

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विशेष रूप से, एडवांस क्लेम्स के क्षेत्र में 'ऑटो मोड' की सफलता सबसे बड़ी उपलब्धि रही है. लगभग 71.11% एडवांस क्लेम ऑटो मोड के माध्यम से मात्र 3 दिनों के भीतर निपटाए गए, जो पिछले वर्ष के 59.19% की तुलना में एक बड़ा उछाल है. इससे मैन्युअल हस्तक्षेप में भारी कमी आई है.

तकनीकी सुगमता का लाभ उठाते हुए 6.68 करोड़ सदस्यों ने बिना चेक लीफ की इमेज अपलोड किए अपने क्लेम फाइल किए. 1.59 करोड़ सदस्यों ने नियोक्ता (employer) की मंजूरी के बिना सीधे अपने बैंक खाते लिंक किए. 70.55 लाख ट्रांसफर क्लेम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो-प्रोसेस हुए. 29.34 लाख सदस्यों ने अपनी प्रोफाइल में स्वयं सुधार किया, जिससे उन्हें ईपीएफ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी.

यह गति वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जारी है. केवल अप्रैल 2026 में ही 61.03 लाख क्लेम सेटल किए जा चुके हैं, जिनमें से 98.70% क्लेम 20 दिनों से भी कम समय में निपटाए गए.

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'E-PRAAPTI': निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की नई पहल

पुराने और निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों की समस्या को हल करने के लिए EPFO जल्द ही एक नया समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म 'E-PRAAPTI' (EPF Aadhaar-Based Access Portal for Tracking Inoperative Accounts) लॉन्च करने जा रहा है. 

यह पोर्टल उन सदस्यों के लिए वरदान साबित होगा जिनके पुराने खातों में UAN लिंक नहीं है. आधार-आधारित प्रमाणीकरण के जरिए सदस्य अपने पुराने खातों को सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकेंगे और उन्हें वर्तमान UAN से लिंक कर पाएंगे. शुरुआती चरण में यह पोर्टल 'मेंबर आईडी-आधारित' होगा, जिससे उन सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी आईडी उपलब्ध है. भविष्य में इसका विस्तार उन लोगों के लिए भी किया जाएगा जिन्हें अपनी पुरानी आईडी याद नहीं है.  

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इस नई पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि दस्तावेजों की औपचारिकताएं भी कम होंगी, जिससे करोड़ों अंशधारकों को सीधा लाभ मिलेगा.

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