Budget 2026: इनकम टैक्‍स और GST के बाद अब इस रिफॉर्म की बारी, वित्त मंत्री ने दी जानकारी... गिरते रुपये पर क्‍या बोलीं?

सीतारमण ने कहा, 'पिछले दो साल में हमने सीमा शुल्क दरें लगातार कम की हैं. लेकिन जिन कुछ वस्तुओं पर हमारी दरें इष्टतम स्तर से ऊपर मानी जाती हैं, उन्हें भी नीचे लाना होगा. सीमा शुल्क मेरा अगला बड़ा सफाई अभियान है.'

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FM Nirmala Sitharaman ने बताया कि सरकार का फोकस अब किस बड़े सुधार पर है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रुपया की गिरावट को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है. रुपया खुद ही अपनी राह बना लेगा. डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये अपने सहज स्तर पर पहुंच जाएगा. पिछले दिनों रुपया, रिकॉर्ड निचले स्‍तर पर पहुंच गया था. वर्ष 2025 में रुपया अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 5% कमजोर हुआ है. सीतारमण ने कहा, 'रुपये को लेकर जो चर्चा हो रही है, उन्‍हें मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए समझना चाहिए.' उनका कहना है कि जब इकोनॉमी मजबूत हो और जीडीपी ग्रोथ रेट तेज हो तो डॉलर-रुपये की वैल्‍यू का एनालिसिस भी उसी संदर्भ में होना चाहिए.

I-T और GST सुधार के बाद अब कस्‍टम्‍स ड्यूटी की बारी

आम बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 'HT समिट' में कहा कि सीमा शुल्क को सरल बनाना सरकार का अगला बड़ा सुधार एजेंडा होगा. चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इनकम टैक्‍स और जीएसटी दरों को लेकर सुधार किए. इससे आम आदमी के हाथ में अधिक नकदी आई और उपभोग बढ़ा.

हमें सीमा शुल्क का पूरी तरह कायापलट करना है... हमें इसे इतना सरल बनाना है कि लोगों को पालन करना बोझिल न लगे... पारदर्शिता बढ़ानी होगी. इनकम टैक्‍स में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है. प्रस्तावित सुधार व्यापक होंगे और इसमें सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाना भी शामिल होगा.

निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री

इसकी घोषणा आगामी बजट में हो सकती है, जिसके एक फरवरी को पेश होने की संभावना है.

कस्‍टम्‍स ड्यूटी 15 से 8 रेट स्‍लैब में लाई गई

सीतारमण ने कहा, 'पिछले दो साल में हमने सीमा शुल्क दरें लगातार कम की हैं. लेकिन जिन कुछ वस्तुओं पर हमारी दरें इष्टतम स्तर से ऊपर मानी जाती हैं, उन्हें भी नीचे लाना होगा. सीमा शुल्क मेरा अगला बड़ा सफाई अभियान है.'

इस साल के बजट में अन्य उपायों के साथ औद्योगिक वस्तुओं पर सात अतिरिक्त सीमा शुल्क दरें खत्म करने का प्रस्ताव किया गया था. इससे पिछले साल (23 जुलाई 2024 के बजट भाषण में) भी 7 दरें हटाई गई थीं. अब कुल 8 दर स्लैब रह गए हैं, जिनमें जीरो टैक्‍स रेट भी शामिल है. उन्होंने भरोसा जताया कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत या उससे अधिक रहेगी.

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