सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बिहार पुलिस के इस केस में दखल देने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ी. मुंबई पुलिस और वहां की सरकार को भी सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. वहीं, ये बातें भी खुलकर सामने आईं थीं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को यह जानकारी दी थी सुशांत की जान को रिया से खतरा है, हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया. अब इस बात पर उस समय जोन 9 के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया (Paramjeet Dahiya) ने अपनी सफाई दी है.
सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता की शिकायत पर डीसीपी का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप पर जानकारी दी गई थी लेकिन कोई लिखित शिकायत नही की गई. जब हमने उन्हें बताया कि बिना लिखित शिकायत के किसी को पुलिस थाने लाकर हम पूछताछ नही कर सकते. बिना FIR के किसी को कैसे हिरासत में रख सकते है. ये पूछने पर कि सुशान्त की मौत के बाद ये अहम सुराग बन सकता था तो क्या आपने मौजूदा डीसीपी को बताया. इस पर डीसीपी ने जांच पर कुछ नही कहेंगे कहकर टाल दिया.
बता दें कि बुधवार को सुशांत राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई शुरू की है. इस केस में सीबीआई जांच के लिए याचिका भेजी थी. सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि 'सुशांत के पिता यह चाहते है इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए.' विकास सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया गया. ऐसे में मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने कि उम्मीद कम है.
रिया (Rhea Chakraborty) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सरंक्षण मांगा गया है, जिसका सुशांत (Sushant Singh Rajput) के पिता ने विरोध किया है. उनके वकील ने कहा कि 'रिया को किसी भी तरह से राहत नही मिलनी चाहिए.' सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 'तुषार मेहता रिया चक्रवर्ती की भूमिका की जांच की जरूरत है.' बिहार सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील आर बसंत की बहस पर सवाल उठाए. उन्होंने आर बंसत से कहा, क्या आप रिया का पक्ष ले रहे हैं?' इस पर आर बसंत ने इसका विरोध किया.
रिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई तक रिया के खिलाफ बिहार पुलिस कोई एक्शन ना ले. लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि 'हम चाहते हैं कि सभी वकील यहां हैं. सबने आपकी बात सुन ली है. हमें आदेश देने की जरूरत नहीं है.'
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