नवनीत राणा

नवनीत राणा को भाजपा ने महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार चुना है. 2019 में नवनीत राणा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुनी गई थीं, अब वह BJP राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में BJP में शामिल हो चुकी हैं. 

नवनीत राणा का जन्म 3 जनवरी, 1986 को मुंबई (महाराष्ट्र) में सेनाधिकारी हरभजन सिंह कुंडलेस और रजनी कौर के घर हुआ था. सुश्री राणा ने क्लास 10 तक कार्तिका हाईस्कूल में पढ़ाई की. कक्षा 12 के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा बंद कर दी और मॉडलिंग में करियर बनाया, और फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में हाथ आजमाया.

नवनीत राणा ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया और तेलुगू फिल्म 'सीनू वसंती लक्ष्मी' (2004) में अभिनय किया. अगले छह वर्ष में उन्हें कई बॉलीवुड, तेलुगू, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में देखा गया. 2011 में उन्होंने बाबा रामदेव के आशीर्वाद से एक सामूहिक विवाह में रवि गंगाधर राणा से शादी की. रवि राणा महाराष्ट्र के बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र विधायक हैं.

नवनीत राणा ने एक दशक पहले चुनावी शुरुआत की थी, और 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के टिकट पर अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़कर असफल रहीं. पांच साल बाद उन्होंने फिर किस्मत आजमाई, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में. उन्होंने NCP के समर्थन से अमरावती से मौजूदा शिवसेना सांसद आनंदराव अडसुल को 36,951 वोटों के अंतर से हराया.

पिछले कुछ वर्षों में अमरावती के सांसद ने कुछ विवादों को जन्म दिया है. जून, 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी 'मोची' जाति प्रमाणपत्र जमा करने के लिए सुश्री राणा पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया. इसके बाद नवनीत राणा ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया. शीर्ष अदालत ने फरवरी, 2024 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अप्रैल, 2022 में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन पर राजद्रोह और लोकसेवक पर हमले का आरोप लगा. इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मई, 2022 में मुंबई की एक अदालत ने कहा कि हनुमान चालीसा मामले में राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए केवल अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति पर्याप्त आधार नहीं थी. बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.