'धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही', ट्रंप की धमकी पर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करने की दशा में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है. ट्रंप की इस धमकी पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है.

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ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है. खामेनेई ने अमेरिकी ट्रंप सरकार को धमकाने वाली सरकार बताते हुए कहा कि कुछ धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही है. मालूम हो कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करने का आग्रह किया है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिका के इस रुख पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार को कहा, "कुछ धमकाने वाली सरकारें- मैं वास्तव में कुछ विदेशी हस्तियों और नेताओं के लिए धमकाने से अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं जानता, वार्ता पर जोर देती हैं."

खामेनेई ने आगे कहा, "उनकी बातचीत का उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य वर्चस्व स्थापित करना है."

ट्रंप ने बातचीत नहीं करने पर सैन्य कार्रवाई की दी थी धमकी

उल्लेखनीय हो कि शुक्रवार को ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत करने या इनकार करने पर संभावित सैन्य कार्रवाई का सामना करने का आग्रह किया है. ट्रंप के इस बयान पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने शनिवार को कहा कि धमकाने वाली ताकतें अपनी खुद की उम्मीदों को पूरा करने का लक्ष्य रखती हैं.

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खामेनेई ने अमेरिका का नाम लिए बिना या ट्रंप के पत्र का हवाला दिए बिना कहा, "वे नई उम्मीदें स्थापित कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ईरान निश्चित रूप से उन्हें पूरा नहीं करेगा."

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विदेश मंत्री पहले ही अधिकतम दबाव का उठा चुके मुद्दा

इससे पहले शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान बाहरी दबाव या प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेगा. अराघची ने दो-टूक कहा था ईरान तब तक अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा, जब तक वाशिंगटन अपने अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंधों को समाप्त नहीं कर देता.

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