कनाडा से भारतीय छात्र फिलहाल जबरन भारत नहीं भेजे जाएंगे. कनाडा की सरकार ने फिलहाल के लिए डिपोर्टेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है. अंतरराष्ट्रीय छात्रों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर कनाडा सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है. यह टास्क फोर्स एक-एक मामले का परीक्षण करेगी. जो छात्र इस जांच में सही पाए जाएंगे, उन्हें कनाडा में कुछ साल रुकने की इजाजत दी जाएगी. कनाडा के इमीग्रेशन मंत्री ने इसकी घोषणा की है. कनाडा सरकार के इस फैसले से डिपोर्टेशन का खतरा झेल रहे कई भारतीय छात्रों को राहत मिलेगी.
इसके साथ ही कनाडा सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि जांच में जो छात्र फ्रॉड के पीड़ित पाए जाएंगे, उन्हें कनाडा सरकार कनाडा में रुकने की इजाजत देगी. इसके साथ ही दोषी पाए जाने वाले छात्रों पर कनाडा के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
क्या है मामला
भारत के कई छात्र कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे हैं. यह मामला मार्च में तब सामने आया था, जब इन छात्रों ने पढ़ाई खत्म करने के बाद कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया और कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी ने उनके दस्तावेजों को फर्जी पाया. निर्वासन की जद में आए छात्रों के पंजाब में रहने वाले परिवारों ने शिक्षा सलाहकारों पर फर्जी प्रवेश पत्रों के जरिये धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया.
विदेश मंत्री ने की थी बात
बता दें कि इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से बात की थी. साथ ही विदेश मंत्रालय और टोरोंटो के भारतीय कंसुलेट ने भी लगातार कोशिश की है. कनाडा से कहा गया कि छात्रों की गलती नहीं है कि उनके साथ वीज़ा फ्रॉड हुआ है, इसीलिए मानवीय रुख़ अपनाया जाए.
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