दिल्ली सरकार ने एनजीटी में प्रदूषण से निपटने के लिए अपना एक्शन प्लॉन दिया है. इसमें उन्होंने कोर्ट के सामने साफ़ कहा है कि वो प्रदूषण के बेहद ख़तरनाक होने की स्थिति में एनजीटी के कहे मुताबिक ऑड इवन लागू करेंगे. यानि इस बार ऑड-ईवन लागू हुआ तो किसी को छूट नहीं मिलेगी.