तीन तलाक का बिल संसदीय हंगामे में आज अधर में लटक गया. राज्यसभा में विपक्ष इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग पर अड़ा रहा जिस पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है. विपक्ष की मांग है कि सरकार इस बिल के मौजूदा स्वरूप में बदलाव करे जिसमें तीन तलाक देने वाले शौहर को सज़ा की सूरत में सरकार उसकी बीवी बच्चों की आर्थिक मदद का इंतज़ाम करे या फिर पति को सज़ा के प्रावधान में बदलाव हो. इस बिल को लोकसभा में पास करा चुकी सरकार इसे ऐतिहासिक बताते हुए इसमें किसी भी बदलाव के खिलाफ है. अब ये बिल 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र मे पेश होगा. बिल अटकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं.