अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को SC-ST के लिए आरक्षित कराने का कोई अधिकार नहीं है. आरक्षित सीटों का रोटेशन किस तरह से और किस समय सीमा में होगा, ये सरकार के विवेकाधिकार में है. कोर्ट ने कहा है कि नियम 12 आरक्षण और रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ नहीं है. ये सरकार के विवेकाधिकार में है कि वो रोटेशन करे या नहीं.