"जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में जातिगत जनगणना" : 4 मई के आदेश में पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने इसी महीने की चार तारीख को अपना आदेश दिया था. अंतरिम आदेश में कहा गया था कि बिहार का जातिगत सर्वेक्षण सर्वेक्षण की आड़ में जातिगत जनगणना है.
