Waqf Bill: लंबी चर्चा के बाद लोकसभा से पास हुआ वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है. दोनों सदनों में वक्फ बिल पर घंटों तक चर्चा हुई. जिसमें पक्ष-विपक्ष दोनों के सांसदों ने अपनी-अपनी दलीलें दी. हालांकि सत्ता पक्ष ने बड़ी आसानी से वक्फ बिल को सदन से पास करा लिया. अब वक्फ बिल के कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होगी.
वक्फ कानून का सबसे ज्यादा असर यूपी पर पड़ेगा
कुछ दिनों में वक्फ बिल कानून बन जाएगा. जिसके बाद यह पूरे देश में लागू होगा. वक्फ को लेकर कानून बनने के बाद इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा. लेकिन वक्फ कानून का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा. क्योंकि पूरे भारत में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन यूपी में ही है.
वक्फ का दावा करने वाली अवैध संपत्तियां होंगी जब्त
उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की 1,19,451 और शिया वक़्फ़ बोर्ड की 5269 संपत्तियां हैं. ऐसा दावा है कि इसमें से 90 फ़ीसदी से ज़्यादा पर कोई ना कोई विवाद है. सीएम योगी ने भी साफ़ किया है कि वक़्फ़ का होने का दावा करने वाली अवैध संपत्तियां ज़ब्त की जाएगी.
लखनऊ की एक टीले वाली मस्जिद पर भी विवाद
उदाहरण के तौर पर लखनऊ की बड़ी मस्जिदों में से एक टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद चल रहा है. हिंदू पक्ष ने लखनऊ सिविल कोर्ट में टीले वाली मस्जिद पर दावा करते हुए कहा है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद की इमारत बनाई गई है, वो कभी लक्ष्मण टीला हुआ करता था.
कानून बनने के बाद वक्फ की किन-किन संपत्तियों पर पड़ेगा असर
यहां एक पाताल कूप था, लेकिन मुगल काल में इसपर क़ब्ज़ा कर मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी गई. इसी तरह से कई संपत्तियां हैं, जिसको लेकर तरह तरह के विवाद हैं. देखना होगा क़ानून में बदलाव के बाद किन-किन संपत्तियों पर इसका सीधा असर पड़ता है.
मंत्री ने बताया था यूपी में वक्फ की कितनी संपत्ति
दरअसल यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संपत्तियों की जानकारी देते हुए बताया था कि यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं. इनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं.
वक्फ की विवादित जमीनों पर नकेल कसने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 2014 तक बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है. इसमें हापुड़ और संभल जिले की नाम शामिल नहीं है. ऐसे में यूपी में वक्फ की जमीन इस आंकड़े से अधिक ही होगी. जानकारों का कहना है कि वक्फ कानून लागू होने के बाद विवादित जमीन पर नए सिरे से नकेल कसी जाएगी.
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