मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Modi 3.0 Budget) मंगलवार, 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने मंगलवार को अपना सातवां और मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया.इस बार के बजट में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत दी है. बजट 2024 में, नियोक्ताओं यानी एम्पलायर द्वारा कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में किए गए कंट्रीब्यूशन पर कटौती की सीमा (NPS Contribution Limit) को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में समाधान विकसित किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का हल करेगा और राजकोषीय सूझबूझ सुनिश्चित करेगा.
अब कंपनी आपके NPS खाते में जमा कर सकती है ज्यादा पैसा
इसका मतलब है कि अब आपकी कंपनी आपके NPS खाते में हर महीने 14% तक का पैसा जमा कर सकती है. यह आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने में मदद करेगा. यह बदलाव केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनती हैं.अगर आपने भी नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा.
NPS में बदलाव के फायदे
- यह आपके रिटायरमेंट के बाद की आय को सुरक्षित करने में मदद करेगा.
- यह आपको टैक्स बचाने में भी मदद कर सकता है.
- यह आपको अपने भविष्य के लिए अधिक सिक्योरिटी प्रदान करेगा.
नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है. एक जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है. वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के संदर्भ में जरूरत होने पर किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था.
अगर आप NPS के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप PFRDA की वेबसाइट https://www.pfrda.org.in/ पर जा सकते हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)