Free Laptop Scheme: स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार, जानें आपको मिलेगा या नहीं, कैसे करें अप्लाई

Delhi Free Laptop Scheme: मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत 10वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में किसी तरह की परेशानी न हो.

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स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार

Free Laptop Scheme: छात्रों की पढ़ाई को आसान और आधुनिक बनाने के लिए देश की कई राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत 10वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में किसी तरह की परेशानी न हो. आज के समय में पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल माध्यम भी उतना ही जरूरी हो गया है. ऐसे में ये स्कीम छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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योजना के तहत क्या मिलेगा?

दिल्ली सरकार हर साल 10वीं कक्षा के टॉप 1200 छात्रों को हाई कॉन्फिगरेशन वाले लैपटॉप देगी. इन लैपटॉप की कीमत 60 हजार रुपये से अधिक बताई गई है. इसके लिए सरकार ने करीब 7.5 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. ये लैपटॉप ऑनलाइन क्लास, ई-बुक पढ़ने, प्रोजेक्ट तैयार करने, कोडिंग, रिसर्च और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में काफी उपयोगी साबित होंगे. योजना में लड़कियों को भी बराबर का मौका दिया गया है, जिससे शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिले.

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा छात्र और छात्रा दोनों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. 

  • सबसे पहले छात्र का दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है. 
  • उसने CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो और मेरिट लिस्ट में टॉप 1200 में स्थान पाया हो. 
  • छात्र ने रेगुलर स्कूल से पढ़ाई की हो और 11वीं कक्षा में दाखिला लेना अनिवार्य है. 
  • ओपन स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट इस योजना के तहत शामिल नहीं होंगे. 
कैसे होगा चयन?

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए छात्रों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. 10वीं का रिजल्ट आने के बाद CBSE की मेरिट लिस्ट के आधार पर सीधे टॉप 1200 छात्रों का चयन किया जाएगा. इसके बाद एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से लैपटॉप वितरित किए जाएंगे. जरूरत पड़ने पर स्कूल के जरिए जरूरी दस्तावेज मंगाए जा सकते हैं.

कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार की यह योजना छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है.
 

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