पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है. राज्य सरकार आज यानी 3 जून से 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये की पहली किस्त भेजने जा रही है. चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का जो वादा किया गया था, उसे अब लागू किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.
क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना?
अन्नपूर्णा भंडार योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी. योजना की पहली किस्त आज जारी हो रही है. इससे पहले जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिल रहा था, उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे लाभार्थियों को स्वतः ही नई योजना में शामिल कर दिया गया है.
योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. पैसा खाते में आने के बाद महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार उसका उपयोग कर सकेंगी.
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ पश्चिम बंगाल की 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा. इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है, ताकि DBT के जरिए सीधे पैसे भेजे जा सकें. योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. सरकार की ओर से पात्रता की जांच के बाद ही राशि जारी की जाएगी.
कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी. जैसे-
- आयकर देने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- इसके अलावा जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार, पंचायत, नगरपालिका, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित नौकरी करती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा.
- पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
- साथ ही जिन महिलाओं का नाम पात्रता सूची से बाहर हो गया है, उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, अगर किसी महिला ने संबंधित ट्रिब्यूनल में अपील कर रखी है, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक सहायता जारी रह सकती है.
नया आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए-
- आधिकारिक पोर्टल socialsecurity.wb.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषा में आवेदन फॉर्म उपलब्ध होगा. इसे भरने के बाद अधिकारी इसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे.
- ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में एसडीओ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा.
- आवेदन प्रक्रिया 1 जून से अगले 90 दिनों तक जारी रहेगी.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महिलाएं अपने नजदीकी ब्लॉक, नगरपालिका या पंचायत ऑफिस से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं.
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