8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर इस वक्त 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने आखिरकार साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) जरूर गठित होगा, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है. जनवरी 2025 में जब इस आयोग की घोषणा की गई थी, तब लाखों कर्मचारी उम्मीद कर बैठे थे कि जल्द ही सैलरी और पेंशन में बदलाव होंगे. लेकिन अब जुलाई आ चुका है और अभी तक कोई अधिसूचना (Notification) जारी नहीं हुई है.
कोई ठोस अपडेट न मिलने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं आखिर आयोग कब बनेगा? सैलरी कब बढ़ेगी? और क्या 2026 तक का इंतजार तय है?
इस मामले पर लोकसभा में सवाल-जवाब के दौरान सरकार की ओर से ताजा जानकारी सामने आई है. वित्त मंत्रालय ने अब यह जानकारी दी है कि आयोग के गठन का फैसला हो चुका है और रक्षा, गृह, कार्मिक विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे जा चुके हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, अधिसूचना जारी की जाएगी और अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे.
कर्मचारियों की चिंता क्यों बढ़ रही?
महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन सैलरी उसी जगह अटकी हुई है.महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की पर्चेजिंग पावर पर असर पड़ा है और पिछले कई सालों से सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर दोनों परेशान हैं. पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, और अब 8 साल हो चुके हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द आयोग बने और सिफारिशें आएं ताकि सैलरी स्ट्रक्चर मौजूदा समय के खर्चों के मुताबिक अपडेट हो सके.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
करीब 67 लाख पेंशनर और 50 लाख कर्मचारी इस आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (8th Pay Commission Salary Hike) 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये तक किया जा सकता है. पेंशन में भी उसी के मुताबिक बदलाव होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), HRA जैसे कई भत्तों में भी संशोधन संभव है.
अधिसूचना में देरी क्यों?
हालांकि, कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि 6 महीने बीतने के बाद भी आयोग की अधिसूचना क्यों नहीं आई. मंत्रालय का कहना है कि Terms of Reference (ToR) यानी आयोग के काम करने के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना अभी बाकी है, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
वर्तमान में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission Fitment Factor) की अधिसूचना इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार Terms of Reference (ToR) यानी नियम और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है. इन्हीं शर्तों के आधार पर आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा. जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तभी आयोग का औपचारिक गठन होगा.
8वां वेतन आयोग लागू होने में कितना समय लग सकता है?
सरकार के जवाब और प्रक्रिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी समय लग सकता है. संभव है कि नई सैलरी और पेंशन का असर 2026 के बाद ही दिखाई दे. ऐसे में फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
ऐसे में अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार आयोग को कब अधिसूचित करेगी और नई सिफारिशें कब लागू होंगी. फिलहाल यह उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ समय से हुआ, तो 2026 तक नई सिफारिशें लागू हो सकती हैं.
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