8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट

8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.

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Latest 8th Pay Commission Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.

नई दिल्ली:

8th Pay Commission News : देशभर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं. इसके लागू होने के बाद, उनकी बेसिक सैलरी (8th Pay Commission Basic Salary) और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. इसी बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में इस पर बड़ा अपडेट दिया.

8वें वेतन आयोग पर क्या बोलीं वित्त मंत्री?

वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संदर्भ (Terms of Reference) को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं. आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ होगी.

उन्होंने ने यह भी बताया कि भारत में इस समय करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स (31 दिसंबर 2024 तक) हैं. इसके अलावा,डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा.

जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मिली मंजूरी

राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता (Pension Parity) के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग (8th CPC)  के गठन को मंजूरी दे दी थी.

सभी सरकारी पेंशनर्स को मिलेगा बराबर फायदा

इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) की सैलरी और भत्तों में संशोधन करना है. वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल (Finance Bill) में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिले और उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो.

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पेंशन को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है. नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं.

वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन में फर्क रखा था. उस समय कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार ने यह नियम लागू किए थे. हालांकि, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने इस भेदभाव को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन बराबर कर दी.

8वें वेतन आयोग की कमेटी का जल्द होगा गठन

जल्द ही 8वें वेतन आयोग(8th Central Pay Commission) के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन (Salary and Pensions Revision) को लेकर अपनी सिफारिशें देगी. इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (8th Pay Commission Salary and Pension Hike)में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.

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