8th Pay Commission BIG Update: केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. इसी बीच फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने सरकार के सामने कुछ अहम मांगें रखी हैं, जिनसे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आ सकता है.
FNPO ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से बढ़ाकर 3.25 किया जाए. इसके अलावा, सालाना वेतन वृद्धि (Annual Increment) को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की भी मांग की गई है. अगर ये मांगें मान ली जाती हैं, तो खासतौर पर लोअर और मिडिल लेवल कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा.
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उदाहरण के तौर पर, अभी एक चपरासी (लेवल-1 कर्मचारी) की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. अगर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो उसकी बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 58,500 रुपये तक पहुंच सकती है. यह बढ़ोतरी अपने आप में बहुत बड़ी मानी जा रही है.
FNPO ने सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है. लेवल 1 से 5 (ग्रुप C और D) के लिए 3.00 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया है. लेवल 6 से 12 के लिए यह 3.05 से 3.10 तक हो सकता है. वहीं, सीनियर अधिकारियों के लिए यानी लेवल 13 से 15 तक 3.05 से 3.15 और लेवल 16 व उससे ऊपर के लिए 3.20 से 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित है.
अगर इन प्रस्तावों को लागू किया जाता है, तो लेवल-1 की बेसिक सैलरी 54,000 रुपये, लेवल-5 की 87,600 रुपये और लेवल-10 (ग्रुप A एंट्री) की बेसिक सैलरी लगभग 1.73 लाख रुपये हो सकती है. वहीं, IAS स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. कैबिनेट सेक्रेटरी (लेवल-18) की बेसिक सैलरी करीब 8.12 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
FNPO के जनरल सेक्रेटरी शिवाजी वासिरेड्डी ने बताया कि ये सभी सुझाव 8वें वेतन आयोग के ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे. 25 फरवरी 2026 को NC-JCM की बैठक होनी है, जिसके बाद अंतिम सिफारिशें आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी जाएंगी.
FNPO का कहना है कि पहले के वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर सभी लेवल पर समान नहीं था. इसलिए इस बार मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जो एक्रोयड फॉर्मूला पर आधारित है. इसमें 4 सदस्यीय परिवार की जरूरतें, भोजन, कपड़े, घर और अन्य जरूरी खर्चों को ध्यान में रखा गया है.
अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है.
