'सुरक्षा परिषद में भारत'

India on Security Council : रुचिरा कम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि सुरक्षा परिषद ने वीटो को छिपाने के लिए अपने कामकाज के तरीके का उपयोग किया.

संयुक्त राष्ट्र के मूल स्थायी सदस्य पांच देशों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी और इन पांच देशों ने आपस में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला कर लिया था.

जयशंकर ने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इसे हासिल करेंगे. लेकिन बिना परिश्रम के कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जाता.’’

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जी4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल पेश किया, जिसमें महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से नए स्थायी सदस्यों को चुने जाने और वीटो के मामले पर लचीलेपन को अपनाए जाने का प्रावधान है.

External Affairs Minister S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2024 के एक सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हैरान कर दिया.

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ‘‘सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता’’ में शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला ‘‘समदृष्टि’’ होनी चाहिए.

जयशंकर ने कहा, ‘‘यह ऊर्जा संकट के बारे में हो सकता है, कई देशों में आज कर्ज की स्थिति है. यह संस्कृति और विरासत के बारे में हो सकता है क्योंकि कोई भी दूसरों की संस्कृति से अभिभूत नहीं होना चाहता. एक तरह से, आज भारत भरोसेमंद है और उसके बारे में अच्छी राय है. ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें वहां (यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में) देखना चाहते हैं.’’

वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य हैं - चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका. केवल एक स्थायी सदस्य के पास ही किसी जरूरी प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति होती है.

एलन मस्क ने लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है. समस्या है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते. धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी वाल देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है'.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने उच्चस्तरीय यूएनजीए सत्र में विश्व नेताओं से कहा कि सुरक्षा परिषद 1945 की राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है और इसके समस्या हल करने के बजाय समस्या का हिस्सा बनने का जोखिम है.