'सुन्नी वक्फ बोर्ड'

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Gyanvapi Case: जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेच ने ने याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है. 

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने आठ दिसंबर को याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद चौथी बार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी. इस वाद में उस स्थान पर प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 मई, 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमे मथुरा की अदालत से अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.

मंदिर के पुश्तैनी पुजारी व्यास परिवार की 15वीं ज्ञात पीढ़ी के वशंज शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी लगाई है. उन्होंने याचिका में भगवान की दैनिक नित्य सेवा पूजा के अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है.

श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह (Krishna Janmabhoomi-Shahi Masjid) मामले में मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को नोटिस नहीं पहुंच पाने के कारण मंगलवार को मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर तक के लिए टाल दी.

वक्फ की बताई जा रही इस जमीन को खरीदने-बेचने वाले हरीश पाठक का अयोध्या का घर धोखेधड़ी के मामले में कुर्क है. उस पर सरकारी ताला लगा है. वो एक बकरी खरीदने पर कुछ दिन में दो बकरी खरीदने की योजना चलाते थे. उनके खिलाफ हुई एफआईआर में उन पर आरोप है कि वो निवेशकों की हजारों बकरियां और लाखों रुपये लेकर फरार है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाराबंकी (Barabanki) से भाजपा सांसद उपेंद्र रावत (BJP MP Upendra Rawat) ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) को पत्र लिखकर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा विभिन्न जिलों में सरकारी जमीनों को कथित तौर पर अवैध कब्जा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. रावत ने जिले की रामसनेहीघाट तहसील के आवासीय परिसर में बने ''अवैध भवन'' को प्रशासन द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई का समर्थन भी किया.

बाबरी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में बनाई जाने वाली प्रस्तावित मस्जिद का नाम अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह (Maulvi Ahmadullah Shah) के नाम पर हो सकता है. मस्जिद निर्माण की देखरेख के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित न्यास इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि अवध क्षेत्र में ‘विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले'' शाह के नाम पर मस्जिद का नाम रखने के बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है.