'संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति'

आर्थिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लैक मनी पर तैयार तीन वित्तीय रिसर्च संस्थाओं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट और NCAER की तीन अलग-अलग रिपोर्ट सार्वजनिक करें. संसद भवन परिसर में स्थायी समिति की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.

सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश होंगे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अधिकारियों से भारी परिमाण में बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए), खराब कर्ज और फर्जीवाड़ा के बढ़ते मामलों पर जवाब तलब किया जाएगा. 

नोटबंदी के बाद एक ही सवाल की चर्चा चारों ओर रही है कि आखिर कितना पैसा वापस बैंक सिस्टम में आया है. आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल नोटबंदी पर कई सवालों के जवाब देने के लिए संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे. खबरों के मुताबिक, उर्जित पटेल ने समिति के सामने इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए थे कि नोटबंदी के बाद बैंकों में कितनी रकम वापस आई है. इस मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने शनिवार को जमा हुई राशि का खुलासा नहीं करने की वजह बताई.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति को इस बात की जानकारी नहीं दी कि नोटबंदी के बाद प्रभावित हुई बैंकिंग व्यवस्था कब तक सामान्य हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जितनी भी रकम की जरूरत होगी केंद्रीय बैंक उसकी आपूर्ति करने में सक्षम होगा.

सरकार देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है. वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने आज नोटबंदी पर बैठक की और महसूस किया कि इसके लिए आईटी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है.

संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने सरकार की नोटबंदी के बाद देश के हालात की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर तथा वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी को बुलाने का गुरुवार को फैसला किया.