'विदेशों से धन'

चालू खाते का घाटा (कैड) विदेश भेजे गये धन और देश में विदेशों से प्राप्त राशि के बीच अंतर को बताता है. यह चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत यानी 9.2 अरब डॉलर रहा था.

सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा और इसीलिए इस पर स्रोत पर कर कटौती नहीं होगी. साथ ही, एलआरएस के तहत यात्रा खर्च समेत भारत से विदेशों में धन भेजने पर 20 प्रतिशत की ऊंची दर से स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिये टालने का निर्णय किया गया है. यह अब एक अक्टूबर से प्रभाव में आएगा.

सूत्रों ने बताया कि ED को दाऊद के काले कारोबार से मिले धन को हवाला के जरिए  दुबई समेत विदेशों के कुछ और देशों में भेजने का मनी ट्रेल मिला है जांच एजेंसी, इस बात की भी जांच कर रही है कि दाऊद के परिवार के सदस्य या उनके गिरोह का कोई सदस्य शहर में काली कमाई को सफेद करने के  लिए अवैध गतिविधियों में शामिल है या नहीं ?

विश्व बैंक ने बृह​स्पतिवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत प्रेषित की जाने वाली धन राशि नौ फीसदी गिर कर 76 अरब अमेरिकी डॉलर हो जायेगी. विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशों से भेजे जाने वाले धन के मामले में भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलिपीन और मिस्र 2020 में शीर्ष पांच देशों में शुमार हैं.

कौशल श्रॉफ नाम के एक खोजी पत्रकार ने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और केमैन आइलैंड से दस्तावेज़ जुटाकर डोभाल के बेटों की कंपनी का खुलासा किया है. 'कैरवां' पत्रिका के अनुसार ये कंपनियां हेज फंड और ऑफशोर के दायरे में आती हैं. टैक्स हेवन वाली जगहों में कंपनी खोलने का मतलब ही है कि संदिग्धता का प्रश्न आ जाता है और नैतिकता का भी. यह कंपनी 13 दिन बाद 21 नवंबर 2016 को टैक्स केमन आइलैंड में विवेक डोभाल अपनी कंपनी का पंजीकरण कराते हैं.

कालाधन वापस लाने का वादा बड़ा था. कालाधन तो आया नहीं बल्कि नीरव मोदी, (मेहुल) चौकसी व हवाई जहाज (विजय माल्या) वाले जैसे लोग सफेद धन भी यहां से लेकर चले गए. उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं व विदेशों में उनके ‘प्रभाव’ की बड़ी चर्चा होती है लेकिन वह अपने इस कथित प्रभाव का इस्तेमाल कर एक भी भगोड़े अपराधी को वापस लाने में नहीं कर पाए हैं.

अगर आप सोचते हैं कि बैंकों के जरिये या फिर सूटकेस में भरकर काला धन देश से बाहर ले जाया गया होगा तो इस खबर को पढ़ने के बाद आप हैरान हो सकते हैं. जो बात सामने आई है उसे पढ़कर आप सोचेंगे कि ऐसा तो सिर्फ पुरानी हिंदी फिल्मों में ही होता था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी एजेंसियों को अंदेशा है कि कहीं वीआइपी चार्टर्ड विमानों से विदेशों में कैश तो नहीं भेजा जाता रहा है?

नोटबंदी के समय सरकार की ओर से दावा किया गया था कि इससे कालेधन पर लगाम लग जाएगी. लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उससे कालेधन पर लगाम लगाने की कवायद पर तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है. भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन चार साल में पहली बार बढ़ कर पिछले साल एक अरब स्विस फैंक (7,000 करोड़ रुपये) के दायरे में पहुंच गया जो एक साल पहले की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. अपनी बैंकिंग गोपनीयता के लिए पहचान बनाने वाले इस देश में भारतीयों के जमाधन में ऐसे समय दिखी बढ़ोतरी हैरान करने वाली है जबकि भारत सरकार विदेशों में कालाधन रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है.

काले धन को पिछले कुछ सालों में काफी राजनीति हुई है. लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस कालेधन को देश में वापस लाने की बात की तो इसके बाद विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर चुटकी ली. खास तौर से हर भारतवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने की बात पर सरकार और प्रधानमंत्री को कई बार घेरा गया.  

क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों पर लीबिया, सउदी अरब तथा ईरान जैसे देशों से धन लेने का आरोप लगाया है.