'वकीलों की फीस'

देश भर से सुप्रीम कोर्ट में अब ई फाइलिंग के जरिए याचिका दाखिल हो सकेगी. देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने आज देश भर में वादियों और वकीलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक याचिका दायर करने की सुविधा की शुरुआत की. यह ई-फाइलिंग 24x7 की जा सकती है. कोर्ट की फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है. इस प्रणाली में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाएगा. मौजूदा प्रणाली अब पूरे देश में विस्तारित की जा रही है.

बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 2008 के मुंबई हमले में आतंकी अजमल कसाब का बचाव करने वाले दो वकीलों को महाराष्ट्र सरकार से अब तक फूटी कौड़ी नहीं मिली है.

हरीश साल्वे देश के महंगे वकीलों में से एक हैं, लेकिन इस केस की फीस उन्होंने सिर्फ 1 रुपये रखी. खुद सुषमा  स्वराज ने उनकी फीस की जानकारी ट्वीटर पर दी थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके निजी मुकदमे पर हुआ खर्च जनता के पैसे से वहन हो. DDCA मामले में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. बचाव में केजरीवाल ने वकीलों की पूरी फौज उतार दी, जिनमें वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी हैं. अब जेठमलानी ने अपनी फीस के तौर पर 3 करोड़ 80 लाख का बिल भेजा है, जिसे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दस्तखत कर उप- राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है. आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि जेठमलानी ने शुरू में केजरीवाल के लिए मुफ्त में केस लड़ने की बात कही थी, लेकिन मुकदमा हाथ में लेने के करीब 9 महीने बाद उन्होंने बिल भेजने शुरू कर दिए.

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के वकील का शुल्क 14.5 लाख रुपये मुम्बई हमले में शहीद रहे सुरक्षाकर्मियों के संबंधियों को दिया जाए। कसाब के वकील ने शुल्क लेने से इनकार किया है।