'वकीलों का पैनल'

टेली लॉ सर्विस की मदद से भारत के निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह दी जाती है. भारत में अब तक 19 लाख भारतीयों को इसका लाभ मिला है. जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं

दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'

एलजी चाहते थे केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस के सुझाए वकीलों के पैनल को मंजूरी दे, जबकि दिल्ली सरकार सरकारी वकीलों के पैनल को ही किसानों जुड़े मामलों में लगाना चाहती थी.

सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.’’

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी. यह आत्महत्या का मामला है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों के एक पैनल ने सीबीआई को अपनी राय देते हुए ये बात कही है. एनडीटीवी को सूत्रों ने ये जानकारी दी है. सूत्रों के मुताबिक पैनल ने अभिनेता के परिवार और उनके वकीलों की थ्योरी को खारिज कर दिया है कि उन्हें जहर दिया गया था और गला दबाकर मारा गया था.

दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने के मंगलवार को लिए गए दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) के कैबिनेट के निर्णय को उप राज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) ने खारिज कर दिया है. संविधान से मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर एलजी ने यह फैसला लिया. साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें. अब संविधान के तहत एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार पर बाध्य होगा और दिल्ली सरकार को यह आदेश हर हाल में लागू करना होगा. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े और नामी वकीलों का पैनल एक बार फिर नियुक्त किया है. बीते साल नवंबर में केजरीवाल सरकार ने जो 14 वकीलों का पैनल नियुक्त किया उसको उपराज्यपाल की मंज़ूरी ना होने के चलते रद्द कर दिया गया था.

जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में पिछले सप्‍ताह दूसरी बार हुई हिंसा के मामले में वकीलों की विशेष टीम को पुलिस वाले संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वकीलों की यह टीम जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजी गई थी।

कोलकाता के सुज़ैट जोर्डन गैंग रेप मामले में विशेष सरकारी वकील शरबानी रॉय को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने वकीलों की पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया है। जानिए क्या थी उनकी दलील...