'फेल नहीं करने की नीति'

पश्चिम बंगाल सरकार पांचवीं और आठवीं कक्षा में 'उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण' (पास-फेल) की नीति को फिर बहाल करने की तैयारी कर रही है और जल्द इसका ऐलान हो सकता है. इस बीच राज्य के शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 10वीं तक कक्षा में फेल नहीं करने की नीति खत्म करने के पक्ष में है

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केन्द्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि इन बदलावों को लागू कैसे किया जाएगा. सिसोदिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि एनईपी को अगर चरणबद्ध तरीके से लागू नहीं किया गया, तो इसका अंत भी ‘किसी भी छात्र को फेल नहीं करने की नीति’(नो डिटेंशन पॉलिसी) की तरह एक ''आपदा’ के रूप में हो सकता है.

घाटी में जारी अशांति के कारण चार महीने से ज्यादा समय से अपनी कक्षाओं में नहीं जा पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने छात्रों के अगले दर्जे तक सामूहिक प्रोन्नति की घोषणा की है और मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए फेल नहीं करने की नीति को जारी रखने का आदेश दिया.

शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से जुड़ी उपसमिति ने सरकार से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की, साथ ही 5वीं और 8वीं कक्षा की स्वतंत्र परीक्षा लेने का भी सुझाव दिया है.

नयी शिक्षा नीति तैयार करने के संबंध में गठित समिति ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति पांचवी कक्षा तक ही लागू होनी चाहिए। साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत आने की अनुमति दी जानी चाहिए ...

हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा सहित 22 राज्यों ने स्कूलों में आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति को हटाने का केंद्र से प्रस्ताव किया है।

केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने स्कूली बच्चों के लिए फेल नहीं करने की नीति में कुछ बदलाव का समर्थन किया है जिसमें आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लेना भी शामिल है।

केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने स्कूली बच्चों के लिए फेल नहीं करने की नीति में कुछ बदलाव का समर्थन किया है, जिसमें आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लेना भी शामिल है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की है कि परीक्षाएं सभी स्कूलों में होनी चाहिए, वरना छात्र पढ़ाई की अनदेखी करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ‘कोई परीक्षा नहीं’ और कुछ नहीं, बल्कि अभिभावकों में फैली एक गलत अवधारणा है।

शिक्षा पर उच्चतम सलाहकार निकाय की दिन भर की बैठक बुधवार को दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें कक्षा आठ तक किसी भी छात्र को फेल नहीं करने और दसवीं कक्षा में फिर से बोर्ड की परीक्षा लागू करने पर पुनर्विचार किया जाएगा।