'प्रमोशन पॉलिसी'

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2021 को मंजूरी दे दी है. यह पॉलिसी भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी गई है. यह निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करती है. इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पिछली कोविड लहर को संभालने में एक बड़ी बाधा बन गई थी.

ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.

कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है. 

जल्‍द ही रिलीज होने वाली फिल्‍म 'इत्तेफाक' में पुलिस अधिकारी का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना 'नो प्रमोशन पॉलिसी' के साथ अपनी फिल्‍मों में उतरते हैं. ऐसे में जब फिल्‍ममेकर करण जौहर ने उनसे पूछा कि आखिर क्‍यों अक्षय फिल्‍मों के प्रमोशन से दूरी बनाते हैं, तो इसके जवाब में उन्‍होंने साफ कर दिया कि प्रमोशन से फिल्‍म के प्रचार पर कोई असर नहीं पड़ता.

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के आगे ये कहा कि योग के महत्व और अमेरिका समेत तमाम देशों में उसकी लोकप्रियता होने के बावजूद भारत ने उस पर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा नहीं किया है तो अमेरिकी कांग्रेसमैन खिलखिलाये और खुश होकर ताली भी बजाई।

भारतीय सेना की एक्जिट एंड कमांड पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारतीय सेना में कांबेट स्पोर्ट यूनिट के लिए कर्नल के 141 पद की नियुक्ति निकाली जाएं।

सेना के दो वरिष्‍ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्‍टाचार के आरोपों की सीबीआई द्वारा जांच के मामले ने रक्षा मंत्रालय की तीनों सेनओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में अधिकारियों की पदोन्‍नति की नीति पर पुनर्विचार को हवा दे दी है।