'न्यायपालिका के खिलाफ बयान'

जस्टिस ललित, जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की बेंच को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी. इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि रेड्डी ने न केवल न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखा, बल्कि एक संवाददाता सम्मेलन करके झूठे बयान भी दिए.

अखिलेश ने कहा, ‘हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, इसलिए विश्वास है कि वहां से न्याय मिलेगा. ऐसे ही तमाम मुकदमें एक बार नेता जी मुलायम सिंह यादव पर भी दर्ज हुए थे, तब न्यायालय ने मदद की थी.’ सपा की ओर से जारी एक बयान में अखिलेश के हवाले से कहा गया, ‘प्रशासन जितना अन्याय करेगा, लोगों का सरकार पर उतना ही विश्वास कम होगा. वैसे भी आज जनता का भरोसा प्रशासन और सरकार से उठता ही जा रहा है. मुकदमों की सूची देखिए, किस-किस तरह के मामले दर्ज हुए हैं. मां रो रही है कि उनके बेटे को फर्जी फंसा दिया गया है.’

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की ओर से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेकैंया नायडू को सौंप दिया है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस मामले को आगे ले जाएं. सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि न्यायपालिका की स्वयत्ता खतरे में है. सिब्बल ने कहा कि ऐसे हालात में क्या देश को कुछ नहीं करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी है और एक ही मामले दो जगह सुनवाई नहीं की जा सकती।