'दिल्ली उप राज्यपाल'

नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

यदि उप राज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स को हटाया तो दिल्ली सरकार (Delhi government) इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. दिल्ली सरकार सूत्रों ने यह बात कही है. दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल जरूरी हैं. महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना के निवास में खुद को अफसर बताकर घुसने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना करीब एक हफ्ते पहले हुई थी. दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं.  आरोपियों के नाम अभिमन्यु सेठी और अभिषेक हैं. 

दिल्ली में ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति वाले फाउंटेन लगाए जाने पर आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा जताई गई आपत्ति को शुक्रवार को खारिज करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि वे बस कलाकृतियां हैं और ‘‘देश के तो कण-कण में’’ भगवान हैं. 

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों और कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (DASS) कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. एक कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को यह जानकारी दी. डीएएसएस कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने एक बयान में कहा कि 1967 में इसके गठन के बाद से कई सरकारी आदेशों के बावजूद डीएएसएस कैडर का पुनर्गठन नहीं किया गया था.

आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena) को पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, डिवीजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार और आईएफसी सचिव आशीष कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन नौकरशाहों ने जानबूझकर दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी के निर्देशों की अनदेखी की.

दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग,कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसायटी आदि में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट,सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं खत्म करने के औपचारिक आदेश उपराज्यपाल की ओर से जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार इन पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने के इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.