'ट्यूशन फीस'

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, स्कूल और उससे संबद्धित अस्पताल मोंटेफियोर मेडिकल सेंटर, न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स शहर में है और यह अमेरिका के सबसे गरीब इलाकों में से एक है, जहां स्वास्थ्य परिणाम राज्य में सबसे खराब हैं. 

इस बात की खुलासा खुद ईशा गुप्ता ने अपने नए इंटरव्यू में किया है. हाल ही में उन्होंने अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी को लेकर ढेर सारी बातें की.

हाल ही में दुबई के एक स्कूल ने ट्यूशन फीस का भुगतान Bitcoin और Ether में लेने की शुरुआत की है। यह मिडल ईस्ट में ऐसा करने वाला पहला स्कूल होगा। Citizens School ने यह फैसला दुबई में हाल ही में वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करने वाले कानून के लागू होने के बाद किया है

हाल ही में दुबई के एक स्कूल ने ट्यूशन फीस का भुगतान Bitcoin और Ether में लेने की शुरुआत की है. यह मिडल ईस्ट में ऐसा करने वाला पहला स्कूल होगा. Citizens School ने यह फैसला दुबई में हाल ही में वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करने वाले कानून के लागू होने के बाद किया है

इस महीने की शुरुआत में UAE के प्रधानमंत्री Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर कर कानून बनाया था

इस महीने की शुरुआत में UAE के प्रधानमंत्री Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर कर कानून बनाया था

दरअसल, बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया.

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस एकत्र करने की अनुमति दी थी.

ओडिशा सरकार ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए सभी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की है. सरकार ने यह कदम कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उठाया है. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, ट्यूशन फीस की कटौती सात अलग-अलग खंडों में की जाएगी. हालांकि, जो स्कूल छह हजार रुपये सालाना फीस लेते हैं, उनके लिए कोई कटौती नहीं की गई है.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.